क्या होगा 10 संसदीय सचिवों का ?

— राज्य सरकारों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का अधिकार नहीं
— सुप्रिम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
जयपुर । राज्य के 10 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है । यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई के आदेश की पालना करवाने के लिए की गई है । सुप्रिम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार राज्य सरकारों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता दीपेश ओसवाल बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें संसदीय सचिवों की परिकल्पना ही नहीं कर सकती हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्त करना तो दूर की बात है । ऐसे में हाई कोर्ट से अपील की है कि वह प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रद्द करें ।


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