रोजगार देने में बाड़मेर प्रदेश में सबसे आगे

बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वृहद स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यक्तिगत टांका निर्माण के अलावा खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्रों मेत विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जा रहे है
बाड़मेर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिला प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर है। बाड़मेर में 1 लाख 37 हजार 81 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं मनरेगा के तहत रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में नंबर एक पर है। 9 फरवरी 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 15 लाख 52 हजार 932 लोगों को मनरेगा के तहत प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक मनरेगा के तहत रोजगार देने में तमिलनाडू दूसरे नंबर है और आंध्रप्रदेश तीसरे नंबर है। जबकि पश्चिमी बंगाल चौथे नंबर है। राजस्थान में मनरेगा पर वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अब तक 4250 करोड़ रुपए श्रम और सामग्री पर खर्च हो चुके हैं। इसमें से 3600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जबकि 650 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से खर्च हुए हैं। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत में बाड़मेर में मजदूर कार्य कर रहे है। बाड़मेर में 1 लाख 37 हजार 81 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा दूसरे स्थान पर है, यहां पर 1 लाख 7 हजार 926 मजदूरों को रोजगार प्रतिदिन दिया जा रहा है। जबकि डूंगरपुर में यह आंकड़ा 1 लाख 7 हजार 910 मजदूरों का है। वहीं अजमेर में प्रतिदिन 1 लाख 4 हजार 155 लोगों को प्रतिदिन मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि मनरेगा के तहत सबसे कम मजदूर सवाई माधोपुर में कार्य कर रहे हैं। यहां पर 9 हजार 12 मजदूर कार्यरत है। मनरेगा के आयुक्त देबाशीष पृष्टी ने बताया कि मनरेगा में श्रमिकांे को मांग आधारित कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूरी सीधे खातों में ऑनलाइन दी जा रही है। बाड़मेर जिला कलक्टर सुधीर शर्मा के मुताबिक बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कार्याें के अलावा विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे है। पहली मर्तबा ग्रामीण खेल स्टेडियम निर्माण के अलावा कन्वर्जेन्स के जरिए विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे है।


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